काठमाडौं । विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा २०७९ असोजमा दीपेश विष्ट नियुक्त भएका हुन ।

विष्ट,सरकारले गरेको विज्ञापनमा उक्त पदका लागि तीन जना मध्येका एक आवेदक थिए । तीमध्ये तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकार समेत रहेका विष्ट छनोटमा परेका थिए ।त्यस पछिका प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,केपी शर्मा ओली र हाल सुशिला कार्कीका समेत सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा उनी रहेका छन । काठमाडौंको काँठ क्षेत्र कीर्तिपुरका बासीन्दा विष्टले यो उपलब्धी कसरी हासील गरे? ई–गभर्नेन्स के हो ?अहिले हामी कुन अवस्थामा छौ? चुनौतीहरु केके छन?लगायतका बिभिन्न बिषयमा चन्द्रागिरि मेट्रोले विष्ट संग कुराकानी गरेको हो ।

अहिले विष्ट ई–गभर्नेन्स बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन ।पछिल्लो समय विश्वभर उल्लेखनीय चर्चा पाएको प्रणाली हो, ई–गभर्नेन्स अर्थात् विद्युतीय शासन । नेपालले पनि पछिल्लो दशकमा ई–गभर्नेन्सको विकासमा केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, नागरिक एप, राष्ट्रिय परिचयपत्र, अनलाइन कर भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रणाली, अनलाइन भिसा सेवा, ई–पासपोर्ट जस्ता परियोजना केही उदाहरण हुन् ।सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोगलाई ई–गभर्नेन्स वा विद्युतीय शासन भनिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि र विकासका लागि शुसासन अत्यावश्यक हुन्छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, कार्यक्षमतामा सुधार, नीति निर्माणमा पारदर्शिता तथा सेवाको सहज पहुँच जस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न ई–गभर्नेन्स महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ ।

विष्टले कुराकानीका क्रममा शुसासन युक्त र भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्थाका लागि ई–गभर्नेन्सको विकल्प नभएको बताए ।